![](https://www.janmabhumipost.com/wp-content/uploads/2021/05/5e9e35ab35ca0_5e466c6b1e050_Supreme_court.jpg)
काठमाडौं
पुर्व माओवादी केन्द्रका ७ जना नेताहरु दोश्रो पटक मन्त्री बनेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले पुनः मन्त्री बनाउनु असम्बैधानिक ठहर गर्दै स्वत: पदमुक्त भएको हो । पदमुक्त हुनेमा पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा आएका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा तामाङ रहेका छन् ।
उनिहरु दोस्रो पटक नियुक्ति विरुद्ध
अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।सो रिट माथी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुको दोस्रोपटक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।
सांसद सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने र अर्कोपटक फेरि हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दोश्रो पटक मन्त्री नियुक्ती हुनको लागि सांसद अनिवार्य हुनैओर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।