काठमाडौं
चुनाव सकिएको ४ महिना बितिसकेको छ । बैशाख ३० गते भएको चुनावमा उम्मेदवार भई आयोगले तोकिएको निति नियम नमान्नेलाई अब नगद जरिवाना सहितको कारबाही हुने निर्णय आयोगले गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको चुनावी खर्चको विवरण बुझाउन समय सीमा तिकिएको भएपनि सो समय सिमा भित्र नतिरेपछि पटकपटक आयोगले सूचना निकालेर ताकेता गरेको थियो । तरपनि उम्मेदवारहरुले विविध कारण विवरण बुझाउन सकिएन ।
चुनावी खर्च समयमा नबुझाएका काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, पोखरा, चितवन र वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले आयोगलाई ७ लाख ५० हजारका दरले, उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजारका दरले, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजारका दरले नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको शुक्रबार भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र शाह, चितवनका प्रमुख रेणु दहाल, पोखराका प्रमुख धनराज आचार्य र वीरगन्जका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले साढे सात लाखका दरले जरिवाना तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार चुनावी खर्च नबुझाई जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरुको संख्या १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना छन् । उनीहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । शुक्रबार आयोगको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै उम्मेदवारहरुले नबुझाएपछी नगद जरिवाना सहितको कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् ।
आयोगका अनुसार विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जाने र पराजित भएकाहरूले जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने समेत निर्णय भएको छ । जरिवानामा कसैलाई छुट नहुने र आयोगले तोकिएको कानुनी कारबाही जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन हुनेमा आयोगले विश्वस्त पारेका छन् ।
शुक्रबार निर्णय भएको आयोगका निर्णयहरु; 
