काठमाडौं
निजि गुठी अन्तर्गत दर्ता भएको कोरियन ख्रीष्टियन मिशनरीहरुद्वारा संचालित लिभिङ स्टोन एकेडेमीले सूचना दिन अटेरी गरेको छ ।
स्कुलका विषयमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिन मंगलबार सम्मको समय दिन स्कुलले आग्रह गरेसँगै प्राइम टेलिभिजनले आज उक्त सूचनाबारे जानकारी माग गर्दा स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समिता श्रेष्ठले सूचना दिन अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकतालाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समिता श्रेष्ठले स्कुलका विषयमा उठेका प्रश्नलाई क्यामेरामा जवाफ दिन भनेतापनि सूचना माग गर्न गएका पत्रकारहरुलाई उल्टै तपाईलाई सूचना किन दिने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा सबै कुरा ललितपुरको महानगर शिक्षा महाशाखालाई थाहा छ भन्दै उतै सूचना लिनुस भन्दै पन्छिएकी छिन् । स्कुलका अध्यक्ष श्रेष्ठ आफै स्कुलका सहप्रधानाध्यापक, स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, निजि गुठीका अंशियार पनि हुन् ।
स्कुलले मनपरी विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको विषय विभिन्न संचारमाध्यममा आएपछि गत विहिवार प्राइम टेलिभिजनका सम्वाददाता दिपक अर्यालसहितको टोलीले स्कुलसँग ३ वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको सूची, स्कुलको जग्गा खरिद प्रक्रियाको कागज, स्कुलमा आउने दातृनिकायको सहयोगका लगायतका विषयमा जानकारी मागेको थियो ।
केही हप्ता मात्रै स्कुलमा अध्यापन गराउँदै आएको विज्ञान शिक्षकलाई स्कुलले बर्खात गरेसँगै कोरियन मिशनरीको दबदबा रहेको स्कुलका कर्तुतबारे एकपछि अर्को रहस्य खुल्दै जानेभएपछि स्कुलले सूचना दिन आनकानी गरेको स्रोतले बताएको छ । यता स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्तिको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ भने स्कुलको जग्गा खरिदबारे र स्कुलको संचालनमा आर्थिक पाटो पनि अपारदर्शी, बाह्य सहयोगको अपारदर्शीता, स्कुलका अभिभावकसँग शुल्क सम्बन्धी विना कुनै छलफल वा सार्वजनिक लेखापरिक्षण लगायतका विषयमा जवाफदेही बन्नुपर्ने स्कुलले पत्रकारले जानकारी माग गर्दा सूचना दिन स्कुलले आलटाल गरेसँगै स्कुलमा अपारदर्शीता भएको प्रष्ट हुन्छ । यस विषयमा ललितपुरको शिक्षा महाशाखा र शिक्षा मन्त्रालयले पनि गम्भिरतापुर्वत लिँदै स्कुलभित्र भएका अनियमितता र उठेका प्रश्नको जवाफ माग्न नसक्दा शिक्षा सम्बद्ध निकायमाथि नै आशंका पैदा भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकले मागेको सूचना पाउनुपर्ने बताए । उनले सम्बन्धीत स्कुल र पत्रकारले मागको जानकारीका विषयमा पुनरावेदन भएमा कारण खुलाउन लगाउने र दुवै पक्षको दाबी सुनेपछि फैसला हुने बताए ।
