काठमाडौं
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना सहित कारबाही गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको थियो । चुनाव सजिएको १ महिना भित्र आयोगले तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले खर्च सीमाका आधारमा जरिवाना तोकको थियो ।
त्यस्तै आयोगले गत भदौ ३१ गते ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन र नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समेत पदमुक्त हुने र ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भनें सरकारले जरिवाना माफी मिनाह गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे बमोजिम मिनाहा भएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २७६ बमोजिम जरिवाना मिनाहा गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
अन्ततः स्वयत्त अधिकार प्राप्त भनिएको निर्वाचन आयोगले गरेका विभिन्न निर्णयहरु स्वत बदर भएको छ । यसले निर्वाचन आयोगले गरिएका निर्णयहरु सिर्फ प्रोपोगन्डाका रुपमा मात्रै प्रचार भएको मान्न सकिन्छ । किनकी आयोगलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नदिँदा अबका दिनमा हुने निर्वाचनहरुमा समेत सम्बन्धित पक्षहरुले निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन कानुन उल्लंघन गर्न सकिन्न भन्ने अवस्था रहेन ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति;
