सिन्धुपाल्चोक
निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम आएको ३० दिन भित्र खर्चको विवरण नबुझाएका जिल्लाभरका विभिन्न पदमा उम्मेदवार भएकाहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको छ । जिल्लाका खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुको सुचीमा मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख आइतामान तामाङ, बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत, उपप्रमुखहरु उमा प्रधान र मन्जु लामा समेत परेका छन् ।
त्यस्तै गरि गाउँपालिका तर्फ भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पा, उपाध्यक्ष दिछेन शेर्पा, त्रीपुरासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तध्वज बोहोरा, उपाध्यक्ष गिता कुमारी नेपाल, लिसांखुपाखर गाउँपालिका अध्यक्ष राजु लामा तामाङ, सुनकोसी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कान्छी लामा, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष गंगाबहादुर तामाङ, जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल कुमार श्रेष्ठ, पाँचपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा, उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारी, इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष झम्क नाथ नेपाल र उपाध्यक्ष शोभना तामाङ परेका छन् ।
खर्च विवरण नबुझाएका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई रु. ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई रु. ३ लाख ५० हजार नगद जरिवाना गत भदौ ३१ गतेको निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट तोकिएको छ ।
चुनावी खर्च समयमा नबुझाएका काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, पोखरा, चितवन र वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले आयोगलाई ७ लाख ५० हजारका दरले, उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखहरुले ५ लाख ५० हजारका दरले नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको शुक्रबार भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र शाह, चितवनका प्रमुख रेणु दहाल, पोखराका प्रमुख धनराज आचार्य र वीरगन्जका प्रमुख राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले साढे सात लाखका दरले जरिवाना तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार चुनावी खर्च नबुझाई जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरुको संख्या १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना छन् । उनीहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । शुक्रबार आयोगको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै उम्मेदवारहरुले नबुझाएपछी नगद जरिवाना सहितको कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् ।
आयोगका अनुसार विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जाने र पराजित भएकाहरूले जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने समेत निर्णय भएको छ । जरिवानामा कसैलाई छुट नहुने र आयोगले तोकिएको कानुनी कारबाही जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन हुनेमा आयोगले विश्वस्त पारेका छन् ।
